काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा हाईटेक नर्सरीका नाममा अधिकांश प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने र काम नै नगरी विल स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । उजुरी परेमा मात्र हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंका कारण पनि भ्रष्टाचार अझ मौलाउँदै गईरहेको देखिन्छ । सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले आआफ्नो ढंगबाट हाइटेक नर्सरी भन्दै अनुदान उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

त्यसरी अनुदान उपलब्ध गराएर बनाइएको नाम मात्रका हाईटेक नर्सरीहरुमा प्रयोग गरिने उपकरणहरु समेत गुणस्तरही र मापदण्ड विपरितका प्रयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको देख्न सकिन्छ । प्रदेश सरकाले सहकारीहरुलाई अनुदान दिने र त्यस्ता सहकारीले विभिन्न नर्सरी निर्माण गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै कम्पनीबाट काम नै नगरी विल भपाई लिएर भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

वास्तविकतामा हाईटेक नर्सरी भनेको के हो र कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने ज्ञान नै नभई बजेट सिध्याउन नाम मात्रको हाईटेक भन्न थालिएको छ । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयदेखि प्रदेश कृषि विकास मन्त्रालयले मात्र होइन कतिपय स्थानीय तहले पनि हाईटक नर्सरी भन्दै राज्य कोषको करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । सरोकारवाला निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफै अनुसन्धान नगरी उजुरीका आधारमा मात्र छानविन गर्ने गरेका कारण पनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुनुको सट्टा अझ मौलाउँदै गईरहेको छ ।

यसै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोटका निमित्त प्रमुख भरत बस्तेत सहित १२ जनालाई हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्दा ६६ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोट जिल्लाको रास्कोट स्थित सिमनाथ कृषि विकास सहकारीलाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाको लागि उपलब्ध गराएको सरकारी अनुदानको पेश्की रकममा सम्झौता अनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि सो मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव–इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेको आरोप पत्रका उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पुष्टयाँईका आधारहरु संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र हाइटेक नर्सरीको लागी खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरुको मूल्यसमेत अत्याधिक रुपमा बढाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरित बदनियतपूर्वक मुल्य राखी लागत अनुमान तयार गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारीहरु हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दिपक कुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्सालले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरीस्थापना, सञ्चालन, विस्तार र सुदृढीकरण कार्यविधि, २०७५ को दफा १० मा उल्लेख भएबमोजिम वास्तविक फिल्ड अध्ययन नगरी उक्त सहकारी संस्थाको वित्तीय सक्षमता र वस्तुस्थिति एवं पूर्वाधार अध्ययन र मूल्याङ्कनसमेत नगरी निमित्त प्रमुख भरत बहादुर बस्नेतले पेश गरेको गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनउपर छानविन नगरी बदनियतपूर्वक तवरले भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।