कृषि सहकारी अभियान समृद्धिको आधार बन्न सक्छकरिव ६४ प्रतिशत नेपालीहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । यसको ८० प्रतिशत भन्दा बढि किसानहरु अहिले सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् ।

 एग्रो खबर   १८ सावन, २०८०


नेपालमा वि.स. २०७२ सालमा जारी संविधानको प्रस्तावनामा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततालाई समावेश गरी सहकारीताको मर्म र भावनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । 
यसैगरी सरकारले हरेक वर्ष जारी गर्दै आएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि सहकारीलाई आर्थिक रुपान्तरणको एक मुख्य खम्बाका रुपमा स्वीकार गरी कार्यन्वयनमा लैजान गरिएको व्यवस्थापले पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कृषि सहकारी क्षेत्र रहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसैगरी कृषि र सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्थापनागरी विषयगत आवश्यकता र महत्वका आधारमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको पाइन्छ । कृषिका कार्यक्रम अगाडि बढाउन संघीय मन्त्रालय सहित कृषि विभाग यस अन्र्तगतका विभिन्न विभागहरु, प्रदेश स्तरमा प्रदेश मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरु, स्थानीयतहमा कृषि शाखा र यस मातहतका विभिन्न उप–शाखाहरु स्थापना गरी कार्यसम्पादन भईरहेको छ । यसैगरी पशुपन्छीका क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा छुट्टै सचिवको व्यवस्था, पशुपन्छी विभाग र मातहतका विभिन्न कार्यालयहरु यसैगरी प्रदेश र स्थानीयतहसम्मको संगठन संरचना विस्तारका कारण अहिले पशुपालन क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक अभ्यासहरु भईरहेका छन् ।

यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट सहकारी मन्त्रालय सहित विभाग र मातहतका कार्यालयहरु स्थापना गरि सरकारी नीति नियमको कार्यन्वयनसंगै सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका कामहरु भईरहेका छन् । सरकारी तवरबाट भए गरेका यि र यस्तै प्रयासका बीच नेपालमा कृषि सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहकारी अभियानको ठूलो भूमिका रहेको छ । नेपालमा वि.स. २०१३ सालमा चितवनमा बखान सहकारीको अवधारणा सुरु हुँदा कृषि सहकारीकै अवधारणाबाट विकास भएको देखिन्छ ।

यो संगै साना किसान, कृषिमा आवद्ध सानो–सानो पूँजी भएका किसानहरुको साझा समस्या समाधान गर्ने ध्येयका साथ नेपालमा सहकारीताको अभ्यास सुरु भयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालमा सहकारी आन्दोलन र अभियान तिव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सहकारीहरुको छता संगठनमा रुपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासघं र २० वटा भन्दा बढी केन्द्रीय संघहरुले कुनै न कुनै रुपमा कृषि सहकारीहरुको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । यिनै मध्येको एक नेपालका ७४ जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार भएको ११ सय सदस्य संस्था र १० लाख भन्दा बढी घरपरिवारको साझा केन्द्रीय संघ नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. हिजो, आज र भोली पनि कृषि सहकारीहरुको वृहत्तर हितका लागि कटिवद्ध र प्रतिवद्ध भएर लागिरहेको छ । अहिले देशका ४५ भन्दा बढि जिल्लाहरुमा जिल्ला कृषि संघ सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन् । जसले जिल्ला भित्रका कृषि सहकारीहरुको दिगो विकास र सदस्यहरुको जीवन रुपान्तरणका विभिन्न अभ्यासहरु गरिरहेका छन् । महिला, पछाडि परेको समुदाय, सिमान्तकृत, दलित, उत्पिडित, लोपउन्मुख समुदायमा पुगेर केन्द्रीय संघ र मातहतका संस्थाहरुले सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सचेतनाको स्तर वृद्धिका लागि गरेको प्रयास र पहलले अहिले सकारात्मक रुपान्तरणका उदाहरणहरु प्रस्तुत भईरहेका छन् । राज्यले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई पुरा गर्न जुन कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् यसका लागि आवश्यक हरेक सूचकहरुमा कृषि र सहकारीको भूमिका रहनेमा कसैको दुईमत छैन । 

  • कृषि क्षेत्रको सम्भावना

कृषि नेपालको परम्परागत पेशा मात्र हैन जीवन सञ्चालनको एउटा पद्धती पनि हो । नेपालीहरुको मुख्य पेशाका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने किसानको संख्या घड्दै गयो । यसको फलस्वरुप कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व पनि घट्दै गयो । जसको परिणाम स्वरुप कृषि उपजहरुको आयत बढ्दै गयो र व्यापार घाटाको ग्राफ थप माथी उठ्दै गयो । जल, जंगल र जमिनको प्रशस्त उपलब्धता हुँदा हुँदै पनि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न हुने किसानहरुको कमिका कारण हाम्रो उत्पादनले आफैलाई नपुग्ने अवस्था भयो । अहिलेपनि नेपालको धेरै उत्पादनशील क्षेत्र बाँझै रहेका छन् भने धेरै स्रोत साधन खेर गईरहेको छ । यसलाई उपयोग गर्दै कृषिलाई मर्यदित र सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गर्न सके कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बाँकी नै छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतह मार्फत विभिन्न अनुदान, सहुलियत कर्जाका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ । यसैगरी कृषि सहकारीका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रि संघ संगठनहरुले पनि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि पूँजी, प्रविधि, ज्ञान, सिप र अभ्यासमा जोड दिएका छन् । अहिले ७ वटै प्रदेश मार्फत किसान र कृषि केन्द्रीत कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रलाई माथी उठाउन प्रचुर सम्भावनाहरु रहेका छन् । बाँझै रहेका जग्गाको व्यवस्थापन उपयोग र प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावनालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने कृषि क्षेत्रको सम्भावना धेरै रहेको देखिन्छ । कृषिमा भित्रिएको बहुआयमिकताले यसको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि हुँदै गएको छ ।

करिव ६४ प्रतिशत नेपालीहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । यसको ८० प्रतिशत भन्दा बढि किसानहरु अहिले सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । सहकारीताको माध्ययमबाट कृषिमा बहुआयमिकता भित्राउन सकिन्छ र सम्भावना देखाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण नेपालमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कृषि उत्पादनको क्षेत्रफल बढाउन नसकेपनि त्यसलाई व्यवस्थित गदै अगाडि बढ्न सकिन्छ । अहिले गाउँ गाउँसम्म सहकारी संघ संस्थाको सञ्जाल पुगेको छ ।

किसानहरुले एकल रुपमा कृषि गर्दा भन्दा सहकारीमा आवद्ध भएर गर्दा आफ्नो उत्पादनको विक्रिवितरण, उचित मुल्य र संकलनका लागि सहज हुँदै गएको छ । सानो सानो पुँजीमा कृषि पेशा गरिरहेका निर्वाहमुखी किसानाहरुले पनि सहकारीमा आवद्ध भएपछि आफुले उपभोग गरेर रहेको तरकारी लगाएतको खाद्यन्न विक्रि वितरणका लागि पनि सहज भएको छ । अहिले नेपालमा रहेका ३० हजार भन्दा बढि सहकारी मध्ये आधा सहकारी संस्था कृषि सहकारी रहेका छन् । यसले पनि के प्रष्ट पार्छ भने नेपालमा कृषि सहकारी क्षेत्रमा सम्भावना पर्याप्त रहेको छ भन्ने । पर्याप्त सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी पनि बढ्दै गएको छ । संघिय सरकारमा कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय एकै स्थानमा आएपछि अब सहकारी र कृषि छुट छुट्टै रहेनन् । अहिले मन्त्रालय समायोजनसंगै सहकारी र कृषिको बजेट र कार्यक्रम एकैद्वारबाट अगाडि बढ्ने देखिन्छ । 
अहिलेको अवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा त्यसको प्रभावकारीताका विषयमा छलफल चलाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको बजेट संघ, प्रदेश र स्थानियतह सवै स्थानमा विनियोजन भएको छ । नेपालको ९० प्रतिशत भन्दा बढि क्षेत्रफलमा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । जहाँ सहकारी पुगेको छ त्याँहा कृषिको उत्पादनका गतिविधी पनि सञ्चालन भएका छन् । साना किसानहरु अहिले सहकारीमा आवद्ध भएर आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् भने व्यवसायीक रुपमा स्वरोजगार । कृषि सहकारीहरुको स्थापनासंगै स्वरोजगारको वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, सामाजिक मेलमिलाप, शािन्तका साथ साथमा रोजगारी पनि बढेर गएको देखिन्छ । 
समृद्धिका सपना र नारा भन्दा तल्लो तहदेखी समृद्धिका कार्यक्रमलाई कुन रुपमा डिजाईन गरिएको छ भन्नेले अर्थ राख्छ । स्वारोजगार, आर्थिक रुपमा सवल र खुसी अनि सुखी जीवन विताउने मात्र हैन मानिसका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपुर्ती भएमात्र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । नेपालमा समृद्धिको सम्भावना धेरै क्षेत्रबाट छ । नेपालमा निजी र सरकारी क्षेत्रको इतिहास जति लामो छ त्यो भन्दा धेरै छोटो इतिहास रहेको सहकारी क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान एक तिहाई पुग्नु सन्तोषजनक कुरा हो । अहिले पनि उत्पादन मुलक र सेवा मुलक सहकारीले जिडिपीमा एक तिहाई योगदान गरिरहेका छन् । 
सरहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदायमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन, समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वयत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गरी कृषि र सहकारीलाई संगसंगै अगाडि बढाउन तयार रहेको प्रष्ट पारिएको छ । 
यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम ३० प्रतिशत भन्दा बढि आफ्नो विषयमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । योसंगै कृषि सहकारीहरुले आफ्नो विषय अनुसार ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले वाध्यात्मक परिस्थिती उत्पन गरेसंगै कृषि र सहकारीहरु मार्फत अब कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो व्यवस्था कृषि सहकारीहरुका लागि सम्भावना संगै चुनौती भएपनि आफ्नो विषयगत कार्य गर्ने सवालमा सम्भावना बढि र चुनौती कम रहेको बुझ्न सकिन्छ । यो अनुसार सबै कृषि सहकारीले आफ्नो कारोवारलाई ३० प्रतिशत कृषिमा केन्द्रीत गर्न नसक्ने हो भने जुनसुकै बेला अव सहकारी ऐन २०७४ ले हाम्रो कारोवारको आधारमा विषयगत सहकारीको रुपमा नविकरण गर्ने भएका कारण हामी यसतर्फ पनि चनाखो भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

  • ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा कृषि सहकारीको भूमिका । 

हिमाल, पहाड र तराई तिन प्रकारको भू—वनोट र हावापानी रहेको नेपालमा कृषि उतपादनको प्रचुर सम्भावना छ । सहकारीताको अभ्यासबाट नै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र सचेतनाको विकास गर्न सकिन्छ । समाजमा विविध विचार र सोच राख्ने मानिसहरुको बसोवास रहेको हुन्छ तर सहकारीमा यि सवै कुराहरुलाई छाडेर एउटै परिवार हुने भएका कारण पनि समाज विकासका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । विषेशतः नेपालको कृषि उत्पादन परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठेर आउने कार्यमा अहिले कृषि सहकारीले जे गरिरहेका छन् यो सकारात्मक र उदाहरणिय रहेको छ । हाम्रो परम्पराग कृषि प्राणालीमा हामी धेरै उत्पादन गर्न खोजिरहन्छौ यो भन्दा अवको बाटो व्यवसायीक बन्नु आवश्यक छ । हामीले विषेशतः भारतिय बजारसंग प्रतिश्प्रर्धा गर्नुपर्ने छ । अहिलेकै उत्पादन तौर तरिकाले हामीले भारतिय उत्पादनसंग प्रतिश्प्रर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । जस्तो मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भईसकेको छ, माछा, दुध लगाएतमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ र अरु जस्तै धान, गहूँ, दाल, फलफुलमा अझै त्यस्तो देखिएको छैन । यस्ता बस्तुहरुमा हामी मल वीउ र प्रविधीको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनै । यही परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिर निस्कने र व्यवसायिककरण भईरहेको क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कार्यमा अहिले कृषि सहकारीहरुले सकारात्म भूमिका खेलेका छन् । 

  • कृषि बजार 

कुनै समय किसानहरुको उत्पादनले बजार नपाउने समस्या थियो । तर अहिले कृषि सहकारी र साना किसान कार्यक्रमले किसानहरुको उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म पु¥याउने कार्यमा सहकारीहरुले खेलेको भूमिका सम्झनलायक छ । तर अझै पूर्ण छैन यसमा सरकारीको विषेश भूमिका आवश्यक देखिन्छ । उत्पादन लागत र श्रमको मूल्या उठाएर फाईदा कमाउनका लागि प्रशोधन र भण्डारणको उचित व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक छ । कृषि सहकारीहरु बजारीकणका लागि आफै केही गरिरहेका त छन् तर पूर्ण छैन । कृषककोबाट बजार हुँदै उपभोक्तसम्म पुग्ने मुल्याको श्रृंखलामात्र हेर्दा पनि किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मुल्यमा धेरै अन्तर रहेको छ । समृद्धिका कुरा मात्र गर्नुभन्दा सहकारीले उत्पादन गरेको सामग्रीहरु बजारसम्म लैजाने र सहकारीको आप्mनै बजार हुने हो भने समृद्धिको अर्को र महत्वपूर्ण ढोका खुल्ने देखिन्छ । 
पटक पटक किसानको आफ्नै बजार र सहकारीको कृषि बजारको विषयमा छलफल भएपनि यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकारले यस तर्फ उपयुक्त संस्था मार्फत किसानले बारी देखी बजारसम्म आफ्नो उत्पादन ल्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।  

  • कृषिको चुनौती

कृषिमा जति सम्भावना छ त्यति जोखिम पनि रहेको छ । जोखिमको पाटो भनेको अनिश्चितता हो । मूल्याको अनिश्चितताका लागि त केही गर्न सकिदैन तर प्राकृतिक जोखिम अत्याधिक गर्मी र अत्याधिक चिसो एंव वर्षाबाट हामी उत्पादनलाई बचाउन सक्यौ भने धेरै जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । किसानहरुको पारिवारीक र स्वास्थ्या समस्या अर्को जोखिम हो । अहिले केही कृषि सहकारीहरुको काम राम्रो देखिएको छ । केही सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यको विमा गरिरहनुभएको छ । जसले किसानहरुलाई केही भईहाले पनि उपचारका लागि सहयोग पुग्छ । यि वाहेक कृषि वाली, पशु विमा लगाएतका विमाहरु सुरु भएका छन् । तर यो संस्थागत हुन सकेको छैन । यो विमा गर्न कृषि सहकारीहरुले पाउनुपर्ने हो । लघु विमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । सहकारी ऐनमा पनि विमाका बारे स्पष्टसंग खुलाईएको छ । सरकराले गर्न नसकेको सामान्य कुरा के हो भने कृषि सहकारीको थोक बजार निर्माण गर्न सकेको छैन । ललितपुर र चितवनमा कृषिको थोक बजार राख्ने सोचका साथ काम गर्ने भनिएपनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सहकारीहरुले ठूला ठूला उत्पादनका काम थालिसकेका छन् । उनिहरुलाई सामान्य साथ र सहयोग नहुँदा उनिहरुको उत्पादन कहिलेकाँही त्यसै खेर गइरहेको हुन्छ । हामी समृद्धिका कुरा गर्छौ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वधार र बजेटको व्यवस्था गर्न सक्दैनौ जसले गर्दा कृषि सहकारीहरुले जति उत्पादन र बजारमा आफ्नो पहुच बढाउनुपर्ने हो त्यती गर्न सकेका छैनन् । समाज र किसानको भन्दा पनि आफुलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने प्रवृतिका कारण समृद्धिको नारालाई उचाईमा लैजना अप्ठेरो भईरहेको छ ।  
हामीले अहिले सिमान्तकृत, दललित, पछाडि परेका वर्गलाई कति समेट्यौं भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले साना किसानको पहुँच चेपाङ, दलित, राउटे, मुसहर वस्तिमा पुगको छ । यसलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्ने छ । साना किसान र कृषि सहकारी ७७ वटै जिल्लामा पुग्नेगरी हामीले काम थालेका छौ । निहीत स्वास्र्थ भन्दा माथी उठेर संस्थाका सदस्य, कर्मचारी र सञ्चालकहरुले काम गरिरहेका छन् यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।

सहकारी  संस्थाहरुले केवल विशुद्ध व्यवसायिक रुपमा किसानहरुलाई माथी उठाउने मात्र हैन उनिहरुको समग्र विकासलाई पनि संगसंगै लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । सरकारसंगको सम्वन्धलाई सुमधुर वनाउने हाम्रो प्रमुख काम हुन्छ । अहिले देश संघियतामा गएको छ ७ सय ५३ वटा स्थानिय सरकारले आफ्ना काम र कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

हामीले हाम्रा सहकारी र कृषिका संस्थाहरुलाई स्थानियतहको दिगो विकास र समृद्धिमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रीत गरिरहेका छौ । दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप काम गर्ने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ । हामीले मानव शंसाधन लाई पनि परिवर्तित समय अनुसार ज्ञान, शिप र क्षमताले विकास गर्दै लैजानुपर्ने छ । कुनै दिन देश तथा विदेशमा कृषि सहकारीको माध्ययमबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र सचेतना स्तर उचो भएको छ भन्ने उदाहरण हामी कृषि सहकारीताको अभ्यासबाट सम्भव बनाएर देखाउने गरी लाग्नुपर्ने छ ।  

 



संबन्धित समाचारहरु


प्रतिक्रियाहरु


प्रतिक्रिया थप्नुहोस