नेपालको व्यापार घाटा अहिलेपनि बढिरहेको छ । वार्षिक रुपमा निर्यात गर्ने नेपाली वस्तु तथा सेवा भन्दा विदेशी वस्तु तथा सेवा बढी आयत गरिरहेको नेपालमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन पनि बढि आयत हुने सूचीमा पर्दै आएको छ । कुनै समय निर्यात गर्ने नेपालको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन किन घटिरहेको छ ? समस्या के हो ? समाधानको उपाय के–के छन् ? हामीले गर्नुपर्ने के हो र गरिरहेका के छौं ? सरोकारवाला निकायहरुले के गरिरहेका छन् ? किसान किन माथी उठ्न सकेनन् भन्ने लगायतका विषय समेटेर नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. का महा प्रवन्धक रुद्र भट्टराईसंग अर्थन्यूज एचडीले नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चनौतीका विषयमा गरेकोे अन्तर्वाताको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

•  नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? 

कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले वर्तमान अवस्थाको सृजना कहाँबाट कसरी भयो भन्ने बारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास लागि नेपाल सरकारले वार्षिक २० देखी ४२ अरबसम्म बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । यो बजेटको करिव ६० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भईरहेको देखिन्छ । यो त्यती सन्तोषजनक अवस्था हैन । विनियोजित बजेट खर्चगर्नका लागि चाहेर पनि नसक्ने कतिपय नीति, कानुन, विधि र प्रक्रियाले असहजता भईरहेको हामीले महशुस गरिरहेका छौं । योजना कार्यन्वयनका क्रममा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियागत ढिलाई र छिटो निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि कृषि क्षेत्र सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेजस्तो लाग्छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रको बजेट अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजेट बढाएर मात्र पनि भएन, बजेट कार्यन्वयनका लागि आवश्यक सरल कार्यविधिहरु र वलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सके राम्रो हुने देखिन्छ । तोकिएको बजेटको कार्यन्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसंग पनि सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सबै सरकारी निकायले मात्र गर्दा हुन्छ भन्ने मनस्थितिबाट निस्कन पक्नु पर्दछ । 

• अहिले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुनुमा नीति नियम नै कारक हुन त ?

सबै त कारक होइन तर धेरै कारक तपाइले भनेको कुरा पर्छ । कर्मचारीहरुले त्रासको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, यसको अन्त्य गर्न नीति, नियम, कानुन र कार्यविधिहरु समयनुकुल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विनियोजित बजेटको कार्यन्वयन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने परिपाटीको विकास गर्न सके अहिलेका धेरै समस्याको समाधन हुन्छ । कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम मात्र हैन अरु क्षेत्रको कार्यक्रम पनि कार्यन्वयनमा समस्या रहेको देखिन्छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्र अझै बढि संवेदनशिल क्षेत्र हो । यसमा एकदिन वा एकछिन पनि ढिला भयो भने धेरै किसानले क्षती व्यहोर्न पर्ने हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा घोषण गरेर आवश्यक नीति, नियम र कार्यविधिहरुलाई अनुगमन समयन्त्र समय सापेक्ष बनाउन सके कृषिमा हामी धेरै कुराको सुधार हुने देखिन्छ । 

• सरकारले त आफ्ना कार्यक्रम र सहयोगहरु किसानसम्म पु¥याउन सकिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा तपाईहरु कसरी लाभग्राही किसानसम्म पुग्नुभएको छ ? 

सरकारले गरेको काम र कार्यक्रम प्रभावकारी नै छैन भन्न त सकिन्न तर वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्ने कार्यमा हामी अलि बढि छिटो छरितो काम गर्न सक्ने गरि अगाडि बढेका छौं । हाम्रो ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल विस्तार भईसकेको छ । १२ लाख भन्दा बढी घरपरिवारका ५० लाख भन्दा बढि जन समुदायमाझ हामी पुगेका छौं । हामिसंग सामाजिक अगुवा युवा स्वमसेवीले काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो सञ्जालमा रहेका संस्था र संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी एवम् सदस्यहरु एकसाथ काममा जुट्ने गर्नुहुन्छ । हामीलाई सरकारले पनि संगसंगै कामगर्ने विभिन्न अवसरहरु प्रदान गरेको छ । जसको प्रतिफल राम्रो पनि देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको पारिवारीक खेती कार्यक्रमलाई सन् २०१४ मा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलाई सचिवालयका रुपमा जिम्मेवारी दिएपछि हामीले यो कार्यक्रमलाई २ महिना भीत्र देशैभरी कार्यक्रम पु¥याई सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छौं । जसका कारण नेपालले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड समेत जित्न सफल भएको छ । भर्खरै मात्र एफएओले नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलाई विश्वभरबाट उत्कृष्ट साझेदार संस्थाका रुपमा अवार्ड प्रदान गरेको छ । हामीले जे काम गर्छौँ त्यो इमान्दारीताका साथ गर्छौ, समयमै गर्छौ, उपलब्धी हुनेगरी गर्छौ ।  

• सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई कस्तो दृष्टीकोणबाट हेरेको छ ? 

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रका तीनखम्बा मध्ये एक खम्बाका रुपमा स्वीकार गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो । तर सहकारी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रुपमा कम मूल्याङकन गरिएको होकी भन्ने हामीलाई लागेको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम देखी बजेटसम्म सहकारी क्षेत्र प्रमुखताका साथ उठ्नुपर्नेमा उठ्न सकेको छैन । अहिले हामी तरकारी, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर छौं तर पनि यिनै उत्पादन आयत भईरहेको छ । यो दुःखद् कुरा हो । ३ वटै खम्वालाई वलियो बनाए मात्र देश बलियो हुन्छ भन्ने नीति निर्माता र योजनाकारहरुले बुझ्न जरुरी छ ।  

• कृषिजन्य उत्पादन अहिलेपनि किसानहरुले सडकमा फ्याक्नुपर्ने अवस्था आईरहेको छ । यसमा तपाइहरुले के गरिरहनुभएको छ ?

यो अत्यन्तै दुःखद् कुरा हो । यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन र आउन दिनुपनि हुँदैन । नेपालमा अहिले पनि कुन समयमा कुन किसानले के उत्पादन गर्ने भन्ने बारे हामीले जानकारी दिन सकिरहेका छैनौ । एकैपटक धेरै उत्पादन हुँदा कहिलेकाँही समस्या हुनु स्वभाविक हो । यति मात्र पनि समस्या हैन किसानहरुलाई सहज बजारको पहुँच नहुनु, सहुलियतमा स्तरीय मल, बीउ, सिँचाईको उपलब्धता नहुँदा उत्पादन लागतनै बढि पर्ने र उत्पादीत वस्तुको मूल्य बढि राख्नुपर्ने बाध्यता हुनु लगाएतका समस्या छन् । भारतको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ सरकार किसानहरुका लागि धेरै कुरामा सहुलियत प्रदान गरिएको छ जसका कारणले किसानहरुले उत्पादन सस्तोमा विक्रिवितरण गर्न सक्छन् । खुल्ला सिमाना छ, भारतको उत्पादनसंग नेपालको उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन समस्या यिनै हुन । यसतर्फ सबैले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

•  किसानका समस्या समाधानका लागि तपाईहरुले सरकार र सरोकारवाला निकायहरुसंग कस्तो भूमिका खेलिरहनुभएको छ ?

सरकारको कृषि, पशु पन्छी पालन भूमी व्यवस्था तथा सहकारी र सिँचाई लगायतका हामीसंग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरुसंग अधिकारका लागि वहस र पैरवी गरिरहेका छौं । यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलका कृषि सहकारी विभागका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुसंग पनि हामीले छलफल गर्दै आएका छौं । सरकारसंगै हामीले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को समन्वयमा करिव ३१ सय भन्दा बढि युवाहरुलाई इजरायलमा कृषि प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाएका छौं । जो नेपाल आएर राम्रो आम्दानी गर्ने कृषि तथा पशुपालन गर्दै आउनुभएको छ । यसमा सरकारको पनि साथ सहयोग आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रलाई ४७ वटा ऐनले प्रभाव पारिरहेका छन् । सहकारीको आफ्नै वीमा कम्पनी छैन । सरकारले युवाहरुलाई कृषि र पशुपालनमा लाग्न प्रेरित गर्न समय सापेक्ष कानुन परिर्माजन गर्ने देखी काम गर्ने वातावरणको विकास गराउन आवश्यक छ । 

•  कृषि अनुदानमा भईरहेको दुरुपयोगको बारेमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

यो विषयमा हामी १० वर्ष देखी कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । हामीले उत्पादनमा आधारीत अनुदान प्रदान गरौं भन्दै आएका छौं । अहिले केही प्रदेश र पालिकाले यो काम सुरु गरेपनि सबैतिर यो लागु हनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न व्यक्तिसंगको सम्बन्धका आधारमा अनुदान पाउने वातावरणको अन्त्य नगरेसम्म यो अनुदानको सकारात्मक परिणाम देखिने अवस्था छैन । फेरिपनि उत्पादनमा आधारीत अनुदान बनाउन सके अनुदान अनियमितता कम गर्न सकिन्छ र सही किसानको हातमा अनुदान पुगी उत्पादन , उत्पादकत्व बढ्न मद्धत मिल्छ ।  

• कतिपय सहकारी संस्थाहरु किसान वा सदस्यहरुको वृद्धि विकास भन्दा पनि संस्थाको वृद्धि विकासमा लागेको देखिन्छ तपाइहरुको अवस्था कस्तो छ ?

सहकारी क्षेत्रमा यो गुनासो वेला वेलामा सुन्न पाइन्छ । अझ अहिले कोरोनाको प्रभाव र विश्वव्यापी रुपमा देखिएको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा समस्या हुनु स्वभाविक छ । तर हाम्रो १२ सय भन्दा बढि सदस्य संस्थाहरुमा यो समस्या छैन । संस्थाले सदस्यहरुका लागि काम गर्छन । सदस्यहरुले आवश्यक कर्जा वा आफ्नो जम्मा पूँजी सहज रुपमा निकाल्न सक्ने वातावरण छ । कठिन अवस्थामा पनि किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्जा प्रवाह गरेकै कारण एसियाली विकास बैंकले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अवार्ड प्रदान गरेको छ । संस्थामा समस्या छैन । किसानहरुलाई सक्षम बनाउँदै हामी अगाडि बढेका छौं त्यसैले पनि समस्या छैन । किसानका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कार्यलाई पनि हामीले जोड दिइरहेका छौं । केन्द्रीय संघले किसानको पोको मार्फत काठमाण्डौमा ुाना् मिा र्भसिन विक्रिवितरण गर्दै आएको छ । यसलाई बढाउन पुँजी, गोदाम, चिस्यान घरको अभावले समस्या परेकोछ । 

• कृषि उत्पादनको बजारीकरणको लागि सरकारले के कस्तो पहल गर्न सक्छ ?

यो विषयमा हामीले सरकार र सरोकारवाला निकायहरुलाई भन्न लागेको धेरै वर्ष भयो । काठमाण्डौ जस्तो ठूलो सहरमा वा अन्य कुनै सहरमा किसानको आफ्नै बजार छैन । किसानले उत्पादन गरेको कृषिवस्तु विक्रिवितरण गर्ने बजार अपरिहार्य आवश्यक हो । पटक–पटक सरकारसंग अनुरोध गर्दा पनि नभएपछि हामीले आफै सानो मात्रामा भएपनि किसानको पोको मार्फत किसानको उत्पादन विक्रि वितरण गर्दै आएका छौं । सरकारले किसानको बजारका बारेमा सोच्नुपर्छ र सोच्ने छ । आशा गरौं छिट्टै किसानको आफ्नै बजार स्थापना र सञ्चालन हुनेछ । यो गर्न सक्दा सरकारको संरक्षणमा रहेको बजालाई किसानको बजार बनाउन आवश्यक छ । 

• नेपालमा कृषिको व्यवसायिकरण सम्भव छ ?

यसमा कुनै दुईमत छैन । माटो नभएको देश इजरायलले उदाहरणिय अभ्यास गर्दै आएको छ । हाम्रो देश सबैखाले कृषिका लागि उपयुक्त हावा पानि भएको देश हो । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सरकारले पनि स्तरीय मल, बीउ, सिँचाई र उत्पादनमा आधारीत सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपाल व्यवसायीक कृषि उत्पादनको राम्रो क्षेत्र वन्न सक्छ । देशलाई धेरै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । सम्भव छ, सरकारले हामीहरुलाई जिम्मेवारी र बजेट दिनेहो भने हामी पनि यसमा काम गर्न तयार छौं ।