सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तु जोनहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले किसानका लागि आवश्यक कृषि कर्जाका लागि रु पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बताएको छ । उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनिवार्यरूपमा विपन्न तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

उक्त कोषमा नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । उक्त कोषबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिमा विशेष सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनःसंरचना गरी पूँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः रु ५० लाख र एक करोडसम्मको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।

उक्त शेयर लगानीबाट स्थानीय तहमा रहेका कृषक, दलित, युवा र महिलाहरुलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । किसान हुनुमा गर्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्न किसान पेन्सन योजनाका लागि किसान हित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।